प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना:— आपको बता दें कि इस योजना के तहत यदि घर मैदानी क्षेत्र में बना है तो सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 1.2 लाख रुपये है और यदि पहाड़ी क्षेत्र में बनाया है तो राशि 1.3 लाख रुपये होगी!
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
ग्रामीण इलाकों में घर का सपना साकार करने के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर मदद कर रही है. सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लागू की थी। इस योजना के तहत 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। इसके मुकाबले सरकार ने 2.50 करोड़ घरों का निर्माण पूरा कर लिया है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य तय समयसीमा 31 मार्च 2024 तक हासिल कर लिया जाएगा.
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पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है?
आपको बता दें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कि PMAY-G के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को एक इकाई मानकर केंद्रीय सहायता सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की जाती है। विभिन्न जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को ये धनराशि जारी करने का कार्य संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है।
- पिछले 05 वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान MAY-G के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी!
- केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि लगभग 1,60,853.38 करोड़ रुपये थी!
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ
केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र नागरिकों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यदि योजना के तहत घर मैदानी क्षेत्र में बनाया गया है~~~
- सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 1.2 लाख रुपये है!
- और यदि पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया है तो राशि 1.3 लाख रुपये होगी!
- वित्तीय सहायता के साथ, लाभार्थी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) के तहत 90 दिनों का रोजगार भी दिया जाता है!
- जो प्रभावी रूप से लगभग 18000 रुपये है। योजना के तहत, शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12000 रुपये की पेशकश की जाती है!
- विवरण के लिए इस वेबसाइट पर जाएं-https://pmaymis.gov.in/!
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